जल सप्ताह में प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने भारत जल सप्ताह-2024 में सम्पूर्ण भारत की ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह पहल जल प्रबंधन पर राष्ट्रीय विचार-विमर्शों में जमीनी स्तर की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
पंचायती राज मंत्रालय ने विभिन्न सम्मेलनों, कार्यशालाओं, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन हस्तक्षेपों एवं पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ नियमित संवाद के माध्यम से जल पर्याप्तता को निरंतर बढ़ावा दिया है। 16 अप्रैल 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) प्रतिष्ठित सप्ताह के अंग के रूप में जल पर्याप्त पंचायतों और स्वच्छ और हरित पंचायतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एलएसडीजी पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद 22 से 24 सितंबर 2022 तक महाराष्ट्र के पुणे में इन्हीं विषयों पर एक राष्ट्रीय विषयगत कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल 2023) के नेतृत्व में 20 अप्रैल 2023 को स्वस्थ पंचायतों, जल पर्याप्त पंचायतों एवं स्वच्छ और हरित पंचायतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एलएसडीजी पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।
इन सम्मेलनों और कार्यशालाओं ने शानदार प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के लिए अपनी सर्वोत्तम कार्य-प्रणाली को साझा करने के लिए मंच तैयार किए हैं, जिससे जल स्थिरता की दिशा में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला है। माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, पंचायतें जल प्रबंधन, जल संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, इस प्रकार सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण और समृद्ध एवं स्थायी भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित कर रहा है। इन पुरस्कारों को नया रूप दिया गया है और वर्ष 2022 के दौरान इनकी 9 स्थानीयकरण सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) जैसे विषयों के साथ जोड़कर शुरूआत की गई। ये कुल 17 एसडीजी को जोड़ते हैं। तदनुसार, पंचायती राज मंत्रालय ने जल पर्याप्त पंचायत विषय के अंतर्गत अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के लिए एक प्रोत्साहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है, जिससे अन्य लोगों को भी इसी तरह की सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इन अनुकरणीय पंचायतों को अपनी उपलब्धियों को साझा करने के लिए राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाता है, जिससे अन्य लोगों को अपनी ग्राम पंचायतों में सफल जल प्रबंधन पहलों को दोहराने के लिए प्रेरणा मिलती है। पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) के माध्यम से प्रगति की निगरानी भी की जाती है, जिससे जवाबदेही और निरंतर सुधार को बढ़ावा मिलता है।
8वें भारत जल सप्ताह के दौरान, जल क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों पर एक विषयगत सत्र में सम्पूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सफल पहलों पर जोर दिया जाएगा। इस सत्र का उद्देश्य अंतर-राज्य सहयोग को बढ़ावा देना और ऐसे मॉडलों को प्रदर्शित करना है जिन्हें देश भर में जल चुनौतियों का समाधान करने के लिए दोहराया जा सकता है
